📅 प्रकाशन तिथि: 14 जुलाई 2025
📍 स्थान: नई दिल्ली, भारत
✍️ Today News Updates टीम
🔰 क्या है PM E-DRIVE योजना?
भारत सरकार ने जुलाई 2025 में एक ऐसी योजना की शुरुआत किया है, जो न केवल देश की ऊर्जा नीति को बदलने वाली है, बल्कि प्रदूषण मुक्त भारत को एक नई दिशा में लेकर जायेगा। हम बात कर रहे हैं "PM E-DRIVE योजना" की, जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है।
⚙️ योजना का नाम और अर्थ क्या है?
PM E-DRIVE का पूरा नाम है: Prime Minister's Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement.
यह योजना FAME India स्कीम का विस्तारित रूप है, जो ट्रकों के लिए केंद्रित है।
🎯 उद्देश्य
- इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाना
- डीज़ल ट्रकों की जगह ई-ट्रक
- कार्बन उत्सर्जन में कमी
- लॉजिस्टिक्स को टिकाऊ और किफायती बनाना
- भारत को ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन में अग्रणी बनाना
🧾 योजना के प्रमुख बिंदु
बिंदु | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | PM E-DRIVE |
आरंभ | 11 जुलाई 2025 |
मंत्रालय | भारी उद्योग मंत्रालय |
कुल बजट | ₹10,900 करोड़ |
ई-ट्रक हेतु राशि | ₹500 करोड़ |
सहायता राशि | ₹2.7 लाख से ₹9.6 लाख प्रति ट्रक |
पात्र वाहन श्रेणियाँ | N2 (3.5-12 टन), N3 (12-55 टन) |
सहायता का तरीका | OEM को सीधे भुगतान |
💸 कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार द्वारा दो मानदंडों के आधार पर सहायता दी जाएगी:
- ₹5,000 प्रति kWh बैटरी क्षमता
- या एक्स-फैक्ट्री कीमत का 10% — जो भी कम हो
उदाहरण: 100 kWh बैटरी क्षमता वाले ट्रक को ₹5 लाख की सहायता।
🚚 पात्र ट्रकों की श्रेणियाँ
- N2: 3.5 टन से 12 टन
- N3: 12 टन से 55 टन (केवल पल्लर ट्रैक्टर)
🏭 किन कंपनियों को मिलेगा लाभ?
OEMs (Original Equipment Manufacturers) को सरकार सीधे सहायता देगी। ग्राहक को रियायती दर पर वाहन मिलेगा।
📊 बाजार पर प्रभाव
- SAIL ने 150 इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने की योजना बनाई है।
- लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ ई-ट्रक की ओर बढ़ रही हैं।
- प्रतिस्पर्धा से तकनीक बेहतर और कीमतें कम होंगी।
🌱 पर्यावरण पर प्रभाव
- प्रति ट्रक 50-60 टन CO2 उत्सर्जन में कमी
- वायु व ध्वनि प्रदूषण में कमी
- ग्लोबल वॉर्मिंग से लड़ाई में सहयोग
🧪 तकनीकी पहलू
- लिथियम-आयन बैटरी
- 200-300 किमी रेंज
- फास्ट चार्जिंग सुविधा
- IoT ट्रैकिंग व एनालिटिक्स
📝 आवेदन प्रक्रिया
ग्राहक को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। OEM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके योजना का लाभ लेंगे।
📢 सरकार के बयान
HD कुमारस्वामी: “यह योजना स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर लॉजिस्टिक्स की दिशा में मील का पत्थर है।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: “2030 तक भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी बनाने के लिए यह योजना बेहद अहम है।”
📈 भविष्य की दिशा
- भविष्य में बस, ट्रैक्टर, निर्माण वाहन को योजना में शामिल किया जा सकता है।
- FAME-III में समाहित होने की संभावना।
- भारत को EV निर्माण हब बनाना।
🤔 आलोचना और सुझाव
आलोचना:- योजना का लाभ मुख्यतः बड़े उद्योगों तक सीमित।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बड़ी बाधा।
- MSME के लिए अलग सहायता योजना लाई जाए।
- चार्जिंग स्टेशन का निर्माण तेजी से हो।
📚 निष्कर्ष
PM E-DRIVE योजना लॉजिस्टिक्स और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की क्रांति है। यह योजना देश को एक स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर करेगी।
0 टिप्पणियाँ